सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पूर्ण इजलासले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने कर्मचारी र संलग्न व्यक्तिहरूमाथि फौजदारी कसुरअन्तर्गत छानबिन गर्न अख्तियारलाई समेत निर्देशन दिएको छ।