स्थिरता र समृद्धिको मार्गचित्र

२१औँ शताब्दीमा विश्वमा तीव्र गतिमा भइरहेको प्रविधि र आर्थिक विकाससँग तालमेल मिलाउन नेपालले पनि शासकीय सुधार गर्नुपर्ने भट्टराईको तर्क छ।

संसदीय खेल र मन्त्री पदको मोलमोलाइले गर्दा सुशासन र विकासका प्राथमिकताहरू ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ।