स्थिरता र समृद्धिको मार्गचित्र
२१औँ शताब्दीमा विश्वमा तीव्र गतिमा भइरहेको प्रविधि र आर्थिक विकाससँग तालमेल मिलाउन नेपालले पनि शासकीय सुधार गर्नुपर्ने भट्टराईको तर्क छ।
संसदीय खेल र मन्त्री पदको मोलमोलाइले गर्दा सुशासन र विकासका प्राथमिकताहरू ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रियाहरू
०प्रतिक्रिया दिनका लागि कृपया पहिले लगइन गर्नुहोस्
यस समाचारमा आफ्नो विचार, टिप्पणी वा प्रतिक्रिया राख्न प्रयोगकर्ता खातामा लगइन हुनु अनिवार्य छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।
पहिलो प्रतिक्रिया लेखेर छलफल सुरु गर्नुहोस्।